आयोगका अनुसार प्रहरीको बयान सकिएपछि चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका विषयमा छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सम्बद्ध व्यक्तिहरूको धमाधम बयान लिन थालेको छ। आयोगले २३ र २४ भदौका घटनामा केन्द्रीत भएर बयानलिइरहेको हो।आइतबारबाट सुरु गरिएको बयानलाई दुई सातासम्म निरन्तर राख्दै प्रहरी जवानदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म पुर्याएर टुङ्गाउने तयारी छ। करिब तीन महिनाको समय पाएको आयोगले पहिलो एक महिनाभने प्रहरीसँग आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएकादेखि जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरूको नामावली खोज्नमै बितायो। तर आयोगले बिहीबार मात्र प्रहरीको पूर्ण विवरण प्राप्त गरेको थियो।
आयोगले त्यसअघि नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशी, नख्खु कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतको बयान लिएको थियो भने आयोगको टोली नख्खु कारागार भ्रमणमा पनि गएको थियो।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आइतबार नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीको बयान लिँदै काठमाडौं केन्द्रित अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले विभिन्न जिल्लाको वस्तुस्थिति अध्ययनपछि अब काठमाडौं केन्द्रित अनुसन्धान र सोधपुछ सुरु गरिएको बताए।
५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका दुई सदस्यमा विज्ञानराज शर्मा र विपी भण्डारी छन्। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर, जेल तोडेर भाग्ने क्रममा, आगजनीमा परेर तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। ठूलो संख्यामा सरकारी, निजी र व्यापारिक संरचनामा लुटपाट र आगजनी भएको थियो। आयोगले काठमाडौं केन्द्रित अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि देशभरका धेरै क्षति पुगेका क्षेत्रमा भ्रमण गरेको थियो।
आयोगले प्रहरी जवानदेखि आईजीपीसम्म बयानमा बोलाउने सूचीमा रहेको जनाएको छ। आयोगसँग समय कम भएकाले अब दैनिक रूपमा बयान लिने कार्यसूची रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। ‘बल्ल सूची प्राप्त भएको छ। अब धमाधम बयानमात्र हुनेछ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने। ‘आयोगले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जेन-जी घटनाका क्रममा जोडिने सबैसँग बयान लिन्छ। कानुनले कसैलाई छुट दिदैन।’
प्रहरी, सशस्त्र र अन्य सुरक्षा निकायका फिल्डमा खटिएकादेखि कमाण्डर, जिम्मेवार तह र निर्देशन दिने तहसम्मको बयान लिने तयारी आयोगको छ। आयोगले पहिलो चरणमा फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग २३ गते कसरी गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भयो र २४ गते कसरी तोडफोडमा मोडियो भन्ने बारे बयान लिने तयारी गरेको छ। फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीपछि उनीहरूलाई निर्देशन दिने अधिकृत हुँदै प्रहरी नेतृत्व आईजीपीसम्म पुग्ने र सुरक्षा परिषद्का सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बयान लिने आयोगको तयारी छ।
आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारीहरू, गृह सचिव, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ। २४ भदौमा संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, होटल, मिडिया हाउस, भाटभटेनीलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको जाँचबुझ र संलग्नहरूलाई बयानमा बोलाउनेबारे आयोगले विधि बनाइसकेको छैन।
शुरुमा २३ गतेको घटना अनि सरकारी संरचनामा भएको क्षति बारे बयान लिने, त्यसपछि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे आयोगले काम गर्ने बताए। यही क्रममा आयोगले शुक्रबार केही प्रहरी अधिकारीहरूको बयान लिएको छ। जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको कमाण्डरका रूपमा खटिएकी डीएसपी एलिजा गिरीको बयान लिइएको छ। त्यस्तै कालिमाटी वृत्तका डीएसपी मधुकुमार थापाको बयान लिइएको छ। २३ गते कसरी प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनमा प्रवेश गरे र गोली चल्यो भन्नेबारे आयोगले सोधेको थियो। बिहिबार डीएसपी सुन्दर तिवारीको बयान लिइएको छ। त्यसैगरी आयोगले बयानका लागि काठमाडौं प्रहरीका तत्कालीन एसपी अपिलराज बोहोरालाई बोलाएको छ। त्यसपछि तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी र उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की लगायतको बयान लिँदै प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुग्ने तयारी छ।
आयोगले असोजको दोस्रो हप्तामा प्रहरीलाई २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका व्यक्ति देखि अधिकृतसम्म विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै जवाफ नदिँदा आयोगले अध्यक्ष कार्कीको नाममा पत्र तयार पारे। अनुसन्धानमा निरन्तर असहयोग गरेको आरोपमा आईजीपीलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव पनि गरिएको थियो। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ अनुसार जरिवाना वा माफी दिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कानुन सबैले मान्नुपर्छ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन मान्नुपर्छ।’
What you should know :
- जेन-जी आन्दोलनका घटनामा छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रहरी जवानदेखि उच्च अधिकारीसम्म धमाधम बयान लिँदै छ।
- आयोगले बयानको प्रक्रिया सकिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ।
- आयोगसँग समय सीमित भएकाले अब अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको छ भने, कानुन सबैका लागि बराबर हुने अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन्।
स्रोत: eKantipur
आफ्नो विचार साझा गर्नुहोस्
- कसरी यो कदमले स्थानीय वा राष्ट्रिय राजनीति असर पार्न सक्छ?
- तपाईंले आयोगको दायरा र कार्यनीतिमा पारदर्शिता पर्याप्त छ भनी विचार गर्नुहुन्छ?
- अनुसन्धान तीव्र बनाउन सरकारले के थप गर्नुपर्छ भनी तपाइँको सुझाव के छन्?
- यस घटनाबाट सिक्ने कुनै नीतिगत वा प्रशासनिक पाठ के हुन सक्छ?