जेन–जी आन्दोलनपछि नागरिक सरकार गठन भएको डेढ महिना नबित्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल चौतर्फी दबाबमा परेका छन् । परम्परागत राजनीतिक दलमात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मानिएका समूहले समेत अर्याललाई हटाउन सामाजिक सञ्जालबाटै अभियान चलाउन थालेपछि प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय उत्रनुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको नामै उल्लेख गरिएको छ । ‘केही दिनदेखि माननीय गृहमन्त्री अर्याललाई हटाउन काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दबाब दिइरहेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रमपूर्ण विवरणप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने विषय विशुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकारक्षेत्रको हो। कसैको दबाब वा प्रभावमा यस्तो निर्णय हुन पनि सक्दैन।’
आन्दोलनको जनादेशअनुरूप यो सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा अर्यालले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको पनि जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खण्डन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नै गृहमन्त्री र सरकारको मनोबलमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मेयर बालेन गृहमन्त्री अर्यालसँग असन्तुष्ट रहेको भने उनका एक साथीले पुष्टि गरे। ‘गृहमन्त्री बन्ने सवालमा उहाँले एक पटक पनि बालेनसँग सल्लाह गर्नुभएको थिएन, बनिसकेपछि पनि कैयौं दिनसम्म केही कुरै भएन,’ उनले भने, ‘त्यहींदेखि नै समस्या भएको हो। बालेनले मन्त्री बनाएको भने पनि यसमा उनको भूमिका छैन।’
कतिपयले भने बालेनले गृहमन्त्रीका रूपमा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे वा समावेशिताका हिसाबमा पूर्वएआईजी मीरा चौधरीलाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा छँदा चौधरीले काठमाडौंको पार्किङ व्यवस्थापन अभियानमा बालेनलाई साथ दिएकी थिइन्। पछि महानगरले उनलाई सम्मानसमेत गरेको थियो।
२३ भदौमा गृह प्रशासनबाट भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग मृतकका परिवार र घाइतेको छ। घाइतेको मागअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्री अर्यालले नसकेको बालेनको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा समेत उनले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन्।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न तीव्र दबाबमा परेपछि गृहमन्त्री अर्यालले २० असोजमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। तर, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालसहितले सरकारले संयम अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म भएको छलफलमा सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देलले समेत चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले सम्भावित परिस्थिति आकलन गरेर मात्र कदम चाल्न सुझाव दिएका थिए।
तर प्रहरीकहाँ जाहेरी परे पनि ओली र लेखकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै मृतकका परिवारजनले प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूसँग भएको बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालको आलोचना गरेका थिए। तर कार्कीसहितका अधिकारीहरूले ‘ब्युरोक्रेसीले साथ नदिएको’ तर्क गर्दै केही समय पर्खन भनेको बैठकमा सहभागी मृतकको परिवारका एक सदस्यले जानकारी दिए।
अर्यालले भने आफूलाई बालेनको प्रतिनिधि जसरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्। ‘बालेनको कानुनी सल्लाहकार हुनुअघि नै मैले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लडेर होस् वा अरू मुद्दामा लडेर छुट्टै पहिचान बनाएको थिएँ, अहिले बरु मलाई बालेनको प्रतिनिधि जसरी हेर्न खोजियो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूकै आग्रहअनुसार मन्त्रालय सम्हालेको हो र उहाँले नै नचाहेको अवस्थामा बाहेक म पछि हट्ने भन्ने हुँदैन।’
२४ भदौको रातिबाटै सेनाले जेन–जीसँग छलफल थालेको थियो। राति १० बजेदेखि सुरक्षा व्यवस्थाको ‘कमान्ड’ सम्हालेको सेनाले आन्दोलनरत जेन–जीसँग छलफलमा अग्रसरता लिएको थियो। राति ११ बजे युजन राजभण्डारी, रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादवसहितका जेन–जी अगुवा नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डा पुगेका थिए। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको त्यो पहिलो संवाद २ बजेसम्म चलेको थियो। त्यसपछि भोलिपल्ट फेरि छलफल हुने भन्दै उनीहरू उठेका थिए।
‘बिहान ८ बजेबाट फेरि बस्ने कुरा हुँदा हामीलाई कानुनी सल्लाह दिने मान्छे कोही चाहिन्छ भन्ने भयो, एक पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समेत कुरा हुन सक्छ भन्ने भएपछि अधिवक्ताको खोजी गरेका थियौं,’ एक जेन–जी अगुवाले भने, ‘त्यस्तोमा रक्षा बमसहितका साथीहरूले ओमप्रकाश सरको नाम लिनुभयो। उहाँ हाम्रो पक्षमा स्पष्ट बोलिरहनुभएकाले पनि बोलाउन सबै एकमत भयौं।’
अर्याल २५ भदौमा जंगीअड्डा पुगे, सेनाले समेत आफ्नो कानुनी मामिला हेर्ने प्राड विवाकका अधिकारीलाई छलफलमा राख्यो। सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार, दोस्रो दिन जेन–जीका २० भन्दा बढी प्रतिनिधि पुगे। उनीहरूले फरक–फरक एजेन्डा राख्न थाले। कसैले संघीयता फाल्नुपर्ने बताए, कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठाए, कतिपयले लोकतन्त्रको विकल्प नखोजेको बताए। ‘त्यस्तोमा जेन–जीलाई कानुनी प्रक्रिया के हो भन्ने बुझाउन उहाँ (अर्याल) को राम्रो भूमिका रह्यो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘चिफ साबले पहिले एजेन्डामा एकमत भई संयोजक तोकेर कुराकानी गर्न आउन भनेका बेला उहाँले सबैबीच समन्वय गराउनुभयो।’
बैठकमा उनले आन्दोलन सही ढंगले अवतरण नभए अरू पक्षले उल्टै प्रदर्शनकारीलाई अपराधीकरण गर्न सक्नेमा सचेत गराएका थिए। ‘अनेक थरी तर्क आइरहेका बेला उहाँले कानुनी कुरा बताउनु भएपछि नागरिक सरकार बनाउनुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं,’ अर्का जेन–जी अगुवाले भने, ‘साथीहरूले सुरुमा काठमाडौंका मेयर बालेनको नाम लिएका थिए, बालेन तयार नभएपछि सडकमा समेत खरो उत्रिनुभएकी सुशीला कार्कीको नाम निस्कियो।’
जेन–जी आन्दोलनका लागि युवा संगठित भएको ‘डिस्कर्ड’ मा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा छलफल हुन थाल्यो। तर त्यसअघि नै अर्यालसहित भएको छलफलमा धेरैजसो सदस्य कार्कीलाई अघि बढाउन सहमत भइसकेका थिए। अपराह्न कार्कीका नाममा जेन–जी टोली सहमत भएको बताउनुअघि उनीसँग कुराकानी गर्ने तय भयो। त्यसपछि अर्यालकै मोबाइलबाट कार्कीलाई फोन गरिएको थियो।
‘तत्काललाई शान्तिसुरक्षा कायम गरेर देशलाई निकास दिलाउन हजुरले नेतृत्व लिइदिनुपर्यो भन्ने सबै साथीहरूको कुरा रह्यो,’ जंगीअड्डामा सुधन गुरुङसहित जेन–जी अगुवाहरूले कार्कीलाई भनेका थिए। अर्यालसँग समेत कुराकानी भएपछि कार्कीले सकारात्मक जवाफ फर्काइन्। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै एकमत रहेको जानकारी २५ भदौको राति साढे ९ बजेतिर प्रधानसेनापति सिग्देललाई गराइएको थियो। ‘२६ भदौमा प्रधानसेनापति सिग्देल जेन–जीको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ जानुभएको थियो,’ यसबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि बल्ल राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसँग समेत सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुभएको हो।’
राष्ट्रपति कार्यालयमा भएका सबैजसो वार्तामा अर्याल सहभागी थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्की र उनका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसमेत शीतलनिवासमा भएका बेला अर्याल सिंगो जेन–जीको सन्देशसहितको प्रतिनिधि बनेर बैठकमा बसेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सर्तमा मात्र प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अडानमा समेत कार्कीलाई अर्यालले बलियो साथ दिएका थिए। त्यही कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्मा आउन प्रस्ताव राखिन्। ‘सबै प्रक्रियामा अर्याल जेन–जीको प्रतिनिधि बनेर बसेकाले प्रधानमन्त्रीले उनलाई ल्याउन खोज्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीनकट एक अधिकारीले भने, ‘तर सुरुमा उहाँले गृहमन्त्री बन्ने सवालमा स्पष्ट जवाफ दिनुभएको थिएन।’ अर्याल स्वयंले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा आफूले त्यसबेला सल्लाहकार बनेर मात्र बस्न खोजेको बताउने गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री अर्यालमाथि एमालेले पनि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। जेन–जी आन्दोलनमाथि बल प्रयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गर्नका लागि गृह मन्त्रालयबाट कदम चालिने आशंकाका कारण एमालेले गृहमन्त्री अर्यालमाथि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रश्न उठाउँदै आएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ४ र १२ कात्तिकमा बोलाएको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री अर्यालको आलोचना गरेका थिए। बालुवाटारमा कात्तिक ४ मा भएको बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २३ भदौमा आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नभएकाले पासपोर्ट रोक्का र काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाउने कार्य गलत भएको बताएका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले ओलीलगायतका नेताहरूका सुरक्षाकर्मी खोसेको, २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, नेताहरूलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिएको भनेर समेत एमालेले विरोध गरेको थियो। १२ कात्तिकको बैठकमा पनि गृहमन्त्रीको हिंसा र रक्तपात नचाहेको भनेको विषयमा एमाले नेता महेश बर्तौलाले प्रश्न उठाएका थिए।
गृहमन्त्री अर्याल भने सरोकारवाला सबैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी गर्छन्। एमालेले प्रश्न उठाएको बारे उनको भनाइ छ, ‘मेरो पदीय जिम्मेवारी अहिलेको स्थिति सामान्यीकरण गर्ने हो। कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने हो। शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने हो। यससँगै चुनाव गराउने हो। यी काम गर्दै जाँदा क–कसलाई चित्त बुझ्छ, बुझ्दैन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो।’
जेन–जीका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनका मृतकको परिवार र घाइतेले भने ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका छन्। गृहमन्त्री अर्यालले भने तत्काल पक्राउ गर्दा शान्तिसुरक्षाको वातावरण खलबलिने र अनुसन्धान नभइसकेकै अवस्थामा पक्राउ गर्दा न्यायिक जटिलता आउने भएकाले सतर्कता लिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
What you should know :
- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउन विभिन्न समूह र सामाजिक सञ्जालबाट दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ।
- अर्यालको नियुक्तिमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको र गृहमन्त्री बन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विशेषाधिकार भएको बताइएको छ।
- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा देखिएका अर्यालमाथि एमालेलगायत दल र आन्दोलनकारी परिवारले आलोचना गरे पनि उनले आफ्नो जिम्मेवारी कानुनी राज्य र शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु भएको बताएका छन्।
‘मलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैको योगदान छैन’
गृहमंत्रीका रूपमा तपाईंको पद सुरक्षित छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको छ, तपाईंलाई कसले हटाउन खोजेको हो ?
कसैले पनि हटाउन खोजेको होइन तर सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । हुँदै नभएका कुरा फैलिएका छन् ।
देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएको गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्नुपरेको छ नि ?
समाजमा अफवाह धेरै फैलिएपछि त्यसको स्पष्टीकरण त दिनैपर्यो नि ।
तपाईंलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कसले ल्याएको हो, जसले बनाएका हुन्, उनैले हटाउन खोजेका छन् भन्ने छ नि ?
प्रधानमन्त्रीबाहेक कसैले पनि गृहमन्त्री वा मन्त्री बनाउँदैन । यसमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैको केही योगदान छैन । मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो ।
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। अहिले मेयरनिकटका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा तपाईंको राजीनामा माग गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था किन आयो ?
म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जिम्मेवारी दिएर गृहमन्त्री बनेको हो । अरू मिथ्या समाचार हुन् ।
मेयर शाहसँग तपाईंको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?
उहाँसँग सामान्य सम्बन्ध छ । पदीय हिसाबले सरोकारवाला, आमनागरिक, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिज्यूसँग हुनुपर्ने सम्बन्ध राम्रो छ ।
एमालेलगायतका राजनीतिक दलले पनि तपाईंको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए, अहिले सम्बन्ध कस्तो छ ?
मेरो पदीय जिम्मेवारी अहिलेको स्थिति सामान्यीकरण गर्ने हो । कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने हो । शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने हो । यससँगै चुनाव गराउने हो । यी काम गर्दै जाँदा क–कसलाई चित्त बुझ्छ, बुझ्दैन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो ।