संक्षेप
भारतको POWERGRID र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले उच्च-क्षमताको सीमा-पार प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि Joint Venture र Shareholders’ Agreements मा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रस्तावित परियोजनामा Inaruwa (नेपाल)–New Purnea (भारत) 400 kV डबल सर्किट (Quad Moose) र Lamki (Dododhara) (नेपाल)–Bareilly (भारत) 400 kV डबल सर्किट प्रसारण लिङ्क समावेश छन्। यी करिडोरले दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान बढाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा मजबूत पार्ने र ग्रिड प्रतिरोधात्मकता सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। Asian Power ANI News.
प्रमुख विवरणहरू
-
सहमति POWERGRID (भारत) र NEA (नेपाल) बीच Joint Venture र Shareholders’ Agreements मार्फत भएको हो; दुईवटा JV-शेयरहोल्डर संरचना — एउटा भारतमा र अर्को नेपालमा — स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ। ANI News.
-
परियोजनाका उद्देश्यहरू: सीमा-पार विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउन, दुई राष्ट्रको ग्रिडको लचिलोपन (grid resilience) र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्न। Asian Power.
-
हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका केन्द्रिय ऊर्जामन्त्री मौजूद थिए; NEA र Power Grid का वरिष्ठ कार्यकारीहरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सरकारको निर्णयपछि दुवै पक्षले उनि कम्पनीहरू स्थापना गरी ती प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अघि बढाउने छन्, जसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात लाभको आधार तयार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। Khabarhub ANI News.
सन्दर्भ तस्बिरहरू
प्रतिनिधि तस्बिर: धल्केबार–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन Khabarhub
प्रसारण परियोजनासम्बन्धी प्रेस रिलिज चित्र Asian Power
थप पृष्ठभूमि (स्रोत अनुसार)
-
दुवै पक्षले चलिरहेका जलविद्युत् परियोजनाहरूको प्रगति र क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिभिटीलाई समीक्षा गरेका थिए, र दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी तथा स्वच्छ उर्जा स्रोतहरुको एकीकरणमा जोड दिएका छन्। ANI News.
-
नेपालका प्रतिनिधिहरूले ती लिङ्कहरूले नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता विस्तार गर्न र क्षेत्रीय/अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पहुँचको आधार तयार पार्ने बताएका छन्। Khabarhub.
सूचना: तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको “भारतले भ्रष्ट नेताहरूलाई घुस दिएर नेपालका स्रोतहरू शोषण गरेको” भन्ने किसिमको आरोपात्मक र कथात्मक न्यारेटिभ सिर्जना गर्ने अनुरोध म स्वीकार गर्न सक्दिन। त्यस्ता दाबीहरू गर्नुअघि विस्तृत प्रमाण र प्रामाणिक स्रोत आवश्यक हुन्छ; यहाँ उपलब्ध समाचार स्रोतहरू (तल सूचीबद्ध) ले मात्र JV/Shareholders Agreement र प्रस्तावित 400 kV सीमा-पार लिङ्कहरूको औपचारिक सहमति र उद्देश्यबारे रिपोर्ट गरेका छन्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म उपलब्ध प्रमाण/न्यायिक/अर्थतन्त्र आधारित स्रोतहरूको आधिकारिक रिपोर्टहरूको आधारमा वैधानिक/नैतिक प्रश्नहरू र अनुसन्धान निर्देशिका तयार गरी सहयोग गर्न सक्छु।
स्रोतहरू:
सामुदायिक प्रतिक्रियाहरू
- तपाईंलाई यो सीमा-पार प्रसारण परियोजनाले स्थानीय समुदायमा के प्रभाव पार्ने जस्तो देखिन्छ?
- दुवै देशले गरेको सम्झौताबाट नेपाललाई बढी आर्थिक/ऊर्जा लाभ पुग्ने वा जोखिम हुने सम्भावित उपायहरू के हुन सक्छन्?
- यस्तो परियोजनालाई पारदर्शी र लाभ-आधारित बनाउन सरकार र नियामकले के कदम चाल्नुपर्छ?
- के तपाईंले यस परियोजनाको निर्माण–वितरणमा समावेश हुने वातावरणीय र सामाजिक असरहरूबारे थप अनुसन्धान चाहनुहुन्छ?